India Me Kitne High Courts hai – इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स है भारत के सविधान में पैराग्राफ 214 के हिसाब से है राज्ये में उच्च न्यायालय बनाया गया है और किसी भी राज्ये के लेवल पर सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति देश में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास होती है हमारे भारत देश में बहुत सारे न्यायालय है किया आप सब जानते है की हमारे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं और कहां पर बने हैं और इनको कब इनको गया था और अगर आपको नहीं पता है
तो चले फिर आपको अपनी इस पोस्ट की मदद से हम आप तक इसकी सभी जानकारिया देते है हमारी इस पोस्ट में हम आपको बताने वाले है की हमारे देश भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कब बनाया गया और कहा पर बनाया गया है
India Me Kitne High Courts hai
हमारे भारत में सब को मिलाकर 25 हिघ्कोर्ट है ये राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत हैं।उच्च न्यायालय राज्यों में न्यायिक विभाग के मुख्य न्यायाधीश से नेतृत्व किए जाते हैं और वे राज्य के न्यायिक संगठन के प्रमुख होते हैं
India Me Kitne High Courts hai भारत की सभी उच्च न्यायालयों की सूची
| न्यायालय का नाम | स्थापना |
| इलाहाबाद हाई कोर्ट | 17 मार्च 1836 |
| आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट | 1 जनवरी 2019 |
| मुंबई हाई कोर्ट | 14 अगस्त 1862 |
| कोलकाता हाई कोर्ट | 1 जुलाई 1862 |
| छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट | 1 नवंबर 2000 |
| दिल्ली हाईकोर्ट | 31 अक्टूबर 1966 |
| गुवाहाटी हाई कोर्ट | 1 मार्च 1948 |
| गुजरात हाई कोर्ट | 1 मई 1960 |
| हिमाचल हाई कोर्ट | 25 जनवरी 1971 |
| जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट | 26 मार्च 1928 |
| झारखंड हाई कोर्ट | 15 नवंबर 2000 |
| कर्नाटक हाईकोर्ट | 1884 |
| केरल हाई कोर्ट | 1 नवंबर 1956 |
| मध्य प्रदेश हाई कोर्ट | 2 जनवरी 1936 |
| मद्रास हाई कोर्ट | 15 अगस्त 1862 |
| मणिपुर हाई कोर्ट | 25 मार्च 2013 |
| मेघालय हाई कोर्ट | 23 मार्च 2013 |
| उड़ीसा हाई कोर्ट | 3 अप्रैल 1948 |
| उड़ीसा हाई कोर्ट | 3 अप्रैल 1948 |
| घटना हाई कोर्ट | 2 सितंबर 1916 |
| पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट | 15 अगस्त 1947 |
| राजस्थान हाई कोर्ट | 21 जून 1949 |
| सिक्किम हाई कोर्ट | 16 मई 1975 |
| तेलंगाना हाई कोर्ट | 1 जनवरी 2019 |
| त्रिपुरा हाई कोर्ट | 26 मार्च 2013 |
| उत्तराखंड हाई कोर्ट | 9 नवंबर 2013 |
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा शक्तियां
आज के टाइम में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियाँ मिली हुई हैं
- प्रारंभिक क्षेत्राधिकार
- न्यायादेश (रिट) क्षेत्राधिकार
- अपीलीय क्षेत्राधिकार
- पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार
- अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
- अभिलेख का न्यायालय
न्यायाधीशों की नियुक्ति
संविधान का आर्टिकल 217: यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के काउन्सलिंग से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से काउन्सलिंग किया जाता है
India Me Kitne High Courts hai न्यायाधीशों का कार्यकाल
15 संविधान संशोधन 1963 के हिसाब से कोई भी न्यायाधीश अपनी 62 साल तक की उम्र तक काम करता रहता है और हलाकि जब भी वह अपना पद छोड़ते है तो अपना तियाग पात्र राष्ट्रपति को देते है और उसके बाद वह अपने पद को छोड़ते है
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
उच्च न्यायालय के मैन न्यायाधीश को 2,80,000/- हर महीने और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,00/- हर महीने सैलरी के रूप में दिया जाता है
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है
भारतीय संविधान के आर्टिकल 216 के हिसाब से हाई कोर्ट का गठन किया जाता है और दूसरा भारत के संविधान के आर्टिकल 217 के अंदर चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट किया जाता है और हम आपको बतादे की हाईकोर्ट के जजों को भारत के राष्ट्रप ही चुनते है
हाईकोर्ट के मामले में संविधान क्या कहता है
भारत के संविधान के आर्टिकल 214 में इस बात का समर्थन करता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यह आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासियों की उपयोगिता के लिए बनाई गई थी। आपको बता दें कि जहां देश में सुप्रीम कोर्ट प्रमुख है, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में हाई कोर्ट राजधानी है।
जिस तरह शिकायतकर्ता निष्पक्षता नहीं बरतने पर निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक का प्रलोभन देते हैं। इसी तरह से ,अगर कोई गणमान्य व्यक्ति उच्च न्यायालय के फैसले से नाखुश है, तो वह स्वागत मामले को उच्च न्यायालय में ले जा सकता है