Bharat Mein Kitne Highcourt Hai क्या आप जानते हैं कि संविधान का 214 स्वर्ण चिन्ह राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक शक्ति देश में उच्च न्यायालय के पास है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं और वे कहाँ स्थित हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी? अगर आप इन सब बातों के बारे में नहीं जानते हैं या फिर Bharat Mein Kitne Highcourt Hai के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस Bharat Mein Kitne Highcourt Hai आर्टिकल को आखिर तक जरूर पढ़े.
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Bharat Mein Kitne Highcourt Hai
भारत में कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय (High Court) हैं, जो न्याय के प्रशासकीय मंडल के रूप में देशभर में विकसित हैं। ये उच्च न्यायालय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में स्थापित हैं, और न्याय के मामलों की सुनवाई और फैसले देने का कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय एक महत्वपूर्ण न्यायिक संस्थान है, जिसमें न्यायिक प्रक्रियाओं की प्रबंधन, कठिन मामलों के निर्णय और न्यायिक प्रणाली की निगरानी की जाती है। ये उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक विभाग के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नेतृत्व किए जाते हैं, और वे राज्य के न्यायिक संगठन के प्रमुख होते हैं।
उनकी देखभाल में होने वाली सुनवाईयों का मामूला निर्णय और अधिकारिक फैसले दिलवाने का कार्य इन उच्च न्यायालयों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय संविधान के माध्यम से हुई है, और इनका उद्घाटन विभिन्न अवधियों में हुआ है। ये संस्थान हमारे समाज में न्याय की श्रेष्ठता और समानता की भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रियाओं के सुधार और न्याय के प्रति आम जनता की आस्था को मजबूती देते हैं।
भारत की सभी उच्च न्यायालयों की सूची
| न्यायालय का नाम | स्थापना |
| इलाहाबाद हाई कोर्ट | 17 मार्च 1836 |
| आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट | 1 जनवरी 2019 |
| मुंबई हाई कोर्ट | 14 अगस्त 1862 |
| कोलकाता हाई कोर्ट | 1 जुलाई 1862 |
| छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट | 1 नवंबर 2000 |
| दिल्ली हाईकोर्ट | 31 अक्टूबर 1966 |
| गुवाहाटी हाई कोर्ट | 1 मार्च 1948 |
| गुजरात हाई कोर्ट | 1 मई 1960 |
| हिमाचल हाई कोर्ट | 25 जनवरी 1971 |
| जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट | 26 मार्च 1928 |
| झारखंड हाई कोर्ट | 15 नवंबर 2000 |
| कर्नाटक हाईकोर्ट | 1884 |
| केरल हाई कोर्ट | 1 नवंबर 1956 |
| मध्य प्रदेश हाई कोर्ट | 2 जनवरी 1936 |
| मद्रास हाई कोर्ट | 15 अगस्त 1862 |
| मणिपुर हाई कोर्ट | 25 मार्च 2013 |
| मेघालय हाई कोर्ट | 23 मार्च 2013 |
| उड़ीसा हाई कोर्ट | 3 अप्रैल 1948 |
| उड़ीसा हाई कोर्ट | 3 अप्रैल 1948 |
| घटना हाई कोर्ट | 2 सितंबर 1916 |
| पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट | 15 अगस्त 1947 |
| राजस्थान हाई कोर्ट | 21 जून 1949 |
| सिक्किम हाई कोर्ट | 16 मई 1975 |
| तेलंगाना हाई कोर्ट | 1 जनवरी 2019 |
| त्रिपुरा हाई कोर्ट | 26 मार्च 2013 |
| उत्तराखंड हाई कोर्ट | 9 नवंबर 2013 |
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा शक्तियां
वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र तथा शक्तियाँ प्राप्त हैं:-
- प्रारंभिक क्षेत्राधिकार
- न्यायादेश (रिट) क्षेत्राधिकार
- अपीलीय क्षेत्राधिकार
- पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार
- अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
- अभिलेख का न्यायालय
न्यायाधीशों की नियुक्ति
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है।
न्यायाधीशों का कार्यकाल
1963 के संविधान के 15वें संशोधन के अनुसार, एक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। हालाँकि, वह अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपकर अपने पद से मुक्त हो जाते हैं|
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000/- और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,00/- प्रति माह.
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है
उच्च न्यायालय का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत किया जाता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के परामर्श से की जाती है।
हाईकोर्ट के मामले में संविधान क्या कहता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 वाला प्रावधान यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विचार का आदान-प्रदान संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायिक प्रणाली से किया गया था ताकि न्याय की उच्चता और समानता सुनिश्चित हो सके। संयुक्त राज्य अमेरिका में, हाई कोर्ट को राजधानी के रूप में स्थान प्राप्त है, जैसा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है। यहाँ तक कि शिकायतकर्ता यदि निचली अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते, तो उन्हें उच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। विशेषगत, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है। वे राष्ट्रपति के परामर्श के बाद ही नियुक्त होते हैं, और इसी तरह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कार्यवाही की जाती है।
Bharat Mein Kitne Highcourt Hai RELATED FAQS
Question. भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं?
Answer. भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ये हाई कोर्ट राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर कार्यरत हैं और वे न्यायिक प्राधिकरण के रूप में काम करते हैं।
Question. भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है?
Answers. आंध्र प्रदेश न्यायालय भारत का 25वाँ उच्च न्यायालय है।
Question. भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है?
Answers. सिक्किम न्यायालय भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है।
Question. भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है?
Answers. इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है।
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