L.T.C Ka Full Form – एलटीसी का फुल फॉर्म दुनिया में बहुत से लोग ऐसे जिन्हे सरकारी नौकरी प्राप्त है, और बहुत से लोग ऐसे जो प्राइवेट नौकरी कर रहें हैं | सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सरकारी की तरफ से सैलरी के साथ-साथ और भी कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनका लाभ कर्मचारी उठाते हैं, लेकिन लाभ में आया हुआ पूरा खर्च सरकार के द्वारा दिया जाता है | तो वहीं प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को इस तरह की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है |
इसी तरह सरकार की तरफ से सरकारी करने वाले कर्मचारियों को वेतन और भत्ता के साथ-साथ एलटीसी की भी सुविधा प्रदान की जाती है, जो सरकारी कर्मचारियों को यात्रा के दौरान दी जाती है | यदि आप भी एलटीसी के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एलटीसी का फुल फॉर्म, LTC Full Form, एलटीसी का क्या मतलब होता है ? इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |
L.T.C Ka Full Form | LTC KA FULL FORM
एलटीसी का फुल फॉर्म “Leave Travel Concession” होता है | इसका हिंदी में उच्चारण “लीव ट्रेवल कन्सेशन” (एलटीसी) होता है |
L.T.C Ka Full Form (LTC) का क्या मतलब होता है ?
एलटीसी एक प्रकार की सुविधा है, जो सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा प्रदान की जाती है | यह एक ऐसी सुविधा है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी अपने ऊपर निर्भर अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी पंसद के स्थानों की यात्रा कर सकते है और उस यात्रा के दौरान आय पूरे खर्च का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन अब इस लॉकडाउन के चलते हरियाणा में नए कर्मचारियों की भर्ती पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है और साथ ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा भी बंद कर दी है, क्योंकि इन हालातों को देखते हुए सोमवार 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने ऐलान किया है कि, कोरोना संकट के कारण सरकार खर्चों में कटौती कर रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने के कुछ ऐसा कहा ?
साेमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि, “राज्य सरकार ने कोरोना के कारण पैदा हालात के कारण एक साल तक नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने का फैसला किया है।” इसी के साथ उन्होंने कहा कि, “कोरोना के कारण बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ है। इस कारण राज्य सरकार ने खर्चों में कटौती की है। इसी के तहत राज्य में एक साल तक सरकार ने नई भर्तियों पर राेक लगाने का फैसला किया है। राज्य के कर्मचारियों की एलटीसी सुविधा को भी एक साल के लिए रोक लगाई जा रही है।”
मनोहरलाल ने कहा कि, “राज्य सरकार कोराेना से निपटने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और सभी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।” इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की है, उन्होंने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बस एक साल के लिए रोक लगाई है। कोराेना संकट के कारण पैदा हालात से निपटने के लिए इस तरह के कदम उठाया जरूरी हो गया है।
एमएसएमई (MSME) का फुल फॉर्म क्या है
“सोमवार 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहरलाल की प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बारे में जानकारी दी है कि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरियाणा सरकार ने प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए तमाम कदमों की जानकारी दी है।”
दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी
दुष्यंत चौटाला ने कहा, “हरियाणा में रेड जोन जिलों में लॉक डाउन जारी रहेगा। इसके बावजूद राज्य में जो इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं वहां गतिविधियां शुरू किए जाने पर विचार किया जा सकता है। वहां आर्थिक गतिविधियां कैसे तेज की जाएं इस पर केंद्र सरकार विचार करे। दुष्यंत चौटाला ने कहा हरियाणा में कई उद्योगों को चलाया गया है। इन उद्याेगों में करीब 73 लाख कर्मचारी काम पर वापस लौटे हैं।”
दुष्यंत चौटाला ने कहा, “हरियाणा में जल्द ही जिलों में परिवहन व्यवस्था शुरू की एक किए जाने की संभावना है। हमने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाने के लिए कहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा क आज हर राज्य को आर्थिक मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी से आज बात के बाद उम्मीद है कि अगले 4-5 दिनों में हरियाणा में उद्योगों के रिवाइवल लिए केंद्र सरकार कोई आर्थिक पैकेज देगी।”
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