देश की जनता को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का समाधान किया जा सकता है | इसी तरह सरकार द्वारा डीबीटी योजना की शुरुआत की गई है | इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले सब्सिडी लाभ को चेक जारी करने, नकद भुगतान या सेवाओं अथवा वस्तुओं पर कीमत छूट प्रदान करने की बजाय सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित करने का काम किया जाता है।
इसके अलावा इस योजना के माध्यम से कई सरकारी कार्यक्रमों में मध्यस्थों की भूमिका का खात्मा भी किया जाता है जिसके कारण चोरी रोकी जा सकती है | इसलिए यदि आप भी डीबीटी योजना के विषय में जानना चाहते है, तो यहां पर आपको DBT Ka Full Form in Hindi ,डीबीटी योजना का क्या है, डीबीटी के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है |
डीबीटी योजना का क्या है |
डीबीटी योजना की शुरुआत करने से सामाजिक कल्याण प्रणाली में सरकारी धन की चोरी होनी कम हो जाती है। इसके बाद डीबीटी में सफलता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा 28 करोड़ से अधिक जन धन खाते ओपन कराये गए, जो इसके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुए | इसके अलावा सरकार ने आधार जारी करने में सुविधा विस्तार और आधार संख्या को बैंक खाते के साथ जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया | जिससे डीबीटी पहल को लागू करने में अधिक सहायता प्रदान हुई | वहीं वर्तमान समय में, 15 से अधिक मंत्रालयों की 80 से अधिक योजनाएं डीबीटी के अंतर्गत आती हैं।
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, डीबीटी लागू होने से पिछले तीन सालों में 50,000 करोड़ रूपए से अधिक की बचत की गई है। यूपीए के कार्यकाल के दौरान, 2013-14 में डीबीटी के माध्यम से लगभग 7,367 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जिससे लगभग 10.71 करोड़ लोगों को फायदा मिला। एनडीए के नेतृत्व में वर्ष 2016-17 के लिए यह राशि बढ़कर 74,502 करोड़ रुपये हो गई और 33 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिला।
डीबीटी का फुल फॉर्म क्या है |
डीबीटी का फुल फॉर्म “Direct Benefit Transfer” होता है | इसे हिंदी भाषा में “प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण” कहा जाता है | इस योजना के माध्यम से मुख्य रूप से जनकल्याण में इस्तेमाल होनेवाली राशि की हो रही चोरी पर रोक लगाई जाती है, जिससे लोगों को बहुत अधिक राहत मिलती है |
इस योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी
एलपीजी सब्सिडी की डीबीटी के लिए नवंबर 2014 में शुरुआत करने की मंजूरी प्रदान की गई । इस योजना की शुरू में स्वैच्छिक पंजीकरण के रूप में शुरुआत की गई थी लेकिन, अब एलपीजी सब्सिडी को केवल डीबीटी के माध्यम से ही प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में, 17.50 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ता अपने बैंक खाते में सीधे सब्सिडी का लाभ उठाते आ रहें हैं। इसके बाद अब इस योजना की सफलता से सरकार को सिलेंडर की काला बाज़ारी रोकने में भी बहुत सहायता प्रदान हुई है |
जहाँ पहले सरकार द्वारा प्रदान की जाने subsidy या सहायता धनराशि चेक के माध्यम से, नकद भुगतान या फिर सेवाओं अथवा वस्तुओं पर कीमत छूट के रूप से प्राप्त कराया जाता था, तो वहीं अब DBT योजना की शुरुआत होने से ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है क्योंकि, अब लोगों को सरकारी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में ट्रान्सफर की जाएगी | इसलिए अब इस योजन के चलते किसी भी बिचौलिये या एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है | इसके बाद इसका लाभ उठाने वाले लोग बैंक खाते में आने से उन पैसों को जरुरत पड़ने पर निकाल सकते है और अपने काम को समय पर पूरा कर सकते है |
यहाँ पर हमने आपको डीबीटी योजना के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | यदि इस जानकारी से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न या विचार आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |
DBT के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत भारत सरकार ने कुल 1471000 करोड़ रुपये से ज़्यादा आवेदक के खाते में जमा किये जायेंगे।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ पाने वाले आवेदक की संख्या 2021 में 274 करोड़ को पार कर चुकी है।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के कारण करप्शन में काफी कमी आई है और लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाला लाभ सीधे उनके अकाउंट तक पहुंच पा रहा है
- बीच में होने वाले करप्शन को पूरी तरह खत्म किया जा चुका है
- भारत सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 316 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं।